5 ਫਰਵਰੀ ਕੈਨੇਡਾ-ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ
ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋ਼ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ
ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਨਿਕਲਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਕਰਵਾਕੇ ਨਿਕਲਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਪੀਪੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੰਸ ਹਾਕਸ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਨਐਚਐਲ ਮੈਂਬਰ
ਸ਼ੈਲਡਨ ਕੈਨੇਡੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨਸੀ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਨਿਕਲਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ
ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੋ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰ ਮਾਸੂਮ ਲਈ
ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣੀ
ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ
ਜਾਵੇ। ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦੁਖ
ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ
ਕਰੇਗੀ :
• ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ
• ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
• ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਅਰਪਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ
• ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ
• ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
• ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਅਰਪਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ