ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ
ਰੋਮ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੇਲਾਫਾਰਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 5 ਜੁਲਾਈ - ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਧੁੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਫੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੋਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਤੀਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਬੇਲਾ ਫਾਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (46) ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਲਾਤੀਨਾ ਨੇ ਬਾ-ਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੁੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਝ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Google Doodle honours the Hartland Covered Bridge

World's longest covered bridge opened on July 4, 1901

The Hartland Covered Bridge's 111th anniversary is being marked by Google today on its daily doodle. (Google)

Google.ca is marking the 111th anniversary of the Hartland Bridge by featuring the historic covered bridge as its Google Doodle today.

The world’s longest covered bridge opened on July 4, 1901 and stretches across the St. John River in the western New Brunswick town.

The Hartland Bridge, pictured in here in 1986, is the longest-covered bridge in the world.

That anniversary is being celebrated by the world's most famous search engine. Each day, Google unveils a new doodle marking an important event on that day in history.

Hartland Mayor Craig Melanson said he wasn't given any advance warning of the drawing would appear for Canadians using the Google search engine.

But the Hartland mayor said he got a call from his daughter Wednesday morning telling him he was the "mayor of Google."

He calls it a "million-dollar advertisement" for the town and the province.

"We certainly have hundreds upon hundreds of busloads of tourists that come every year, not to mention all of the individuals who come in their vehicles. But I think that for the province in particular it does a lot. People want to see or do things while they're on vacation and this bridge does that. It gives them something to come to," said Melanson.

The Hartland Covered Bridge spanning the St. John River.

There have been more than 1,000 doodles on Google's homepage since 1998, ranging from a Starry Night-style version of the logo to commemorate Vincent Van Gogh's 152nd birthday on March 29, 2005 to mini, playable version of Pac-Man that commemorated the game's 30th anniversary on May 22, 2010.

Aaron Brindle, a communications officer at Google Canada, said the company has been interested in featuring the bridge's anniversary for a while.

"They've built this wonderful bridge and Canadians should be really proud of the fact that it's the longest covered bridge in the world," Brindle said.

"But really our goal is just to kind of surprise our users and to add a touch of whimsy to the homepage."

And Brindle said, as far as he knows, this is New Brunswick's first feature doodle.

The Hartland Covered Bridge is not the only famous span to be honoured by Google recently. San Francisco's Golden Gate Bridge was the daily doodle on May 27.

The Hartland Covered Bridge has become an iconic image in New Brunswick. It was declared a National Historic Site in 1980 and a Provincial Historic Site in 1999.

The bridge was constructed in 1901 by a private company because the provincial government wouldn't build one. The provincial government eventually purchased the bridge in 1906.

Two bridge spans collapsed due to ice in 1920 and when the bridge re-opened in 1922 it was covered.

He says it’s the kind of advertisement that money can’t buy. Google spokesman Aaron Brindle says the company likes to surprise its users and add a bit of whimsy to the page.

The bridge built privately after a group of citizens, faced by government inaction, came together to form the Hartland Bridge Company, and for its first years of operation it was funded by tolls: three cents for pedestrians and six for a horse and wagon.

The government of New Brunswick took over the structure in 1906 and has operated it since.

The bridge was declared a National Historic Site of Canada in 1980.

According to Canada’s Historic Places, the bridge’s unique design and physical fabric give the site its heritage value:

Covered bridges date from the first decade of the 19th century when North American buildings began using wooden trusses for long spans and covered them to prevent the truss joins from rotting. After 1840 the Howe truss, which introduced iron tension rods into the truss work, was widely adopted and New Brunswick erected numerous bridges using this technique, among them this one, built in 1921 with a walkway added in 1943.

Google creates dozens of doodles throughout the year to mark notable occasions, many of which roll out on a country-by-country basis. South of the border on Wednesday, for example, Google’s U.S. site got a doodle for the fourth of July.

A few days earlier, the search giant celebrated Canada Day.

SC: panchayats enjoy Constitutional status

NEW DELHI: Panchayats can formulate their own programmes of economic development and social justice as they enjoy a Constitutional status, the Supreme Court has ruled.

The apex court said Article 40 and Articles 243 to 243-O envisages that the framers of the Constitution had envisaged village panchayat to be the foundation of the country's political democracy - a decentralised form of government where each village was to be responsible for its own affairs.

Bench of Justices G S Singhvi and S J Mukhopadhya passed the ruling while allowing an appeal filed by the village panchayat of Calangute in Goa challenging a Bombay High Court order which had taken the view that the local body cannot challenge any decision taken by the executive authority.

In this case, the Additional Director of Panchayat-II had overruled a resolution passed by the panchayat quashing the permission granted to a private company for carrying out certain commercial activities.

Though the panchayat appealed against the official's decision the high court dismissed it following which it appealed in the apex court.

"The primary focus of the subjects enumerated in the Eleventh Schedule is on social and economic development of the rural parts of the country by conferring upon the Panchayat the status of a constitutional body.

"Parliament has ensured that the Panchayats would no longer perform the role of simply executing the programmes and policies evolved by the political executive of the state. 

"By virtue of the provisions contained in Part IX, the panchayats have been empowered to formulate and implement their own programs of economic development and social justice in tune with their status as the third tier of Government which is mandated to represent the interests of the people living within its jurisdiction", the Bench said. 

The apex court said the Constitution's Preamble, Part IV and Part IX must guide our understanding of the Panchayati Raj institutions and the role they play in the lives of the people in rural parts of the country.

"The conceptualisation of the village panchayat as a unit of self government having the responsibility to promote social justice and economic development and as a representative of the people within its jurisdiction must be borne in mind while interpreting the laws enacted by the state which seek to define the ambit and scope of the powers and the functions of Panchayats at various levels.

"An analysis of Article 40 and Articles 243 to 243-O shows that the framers of the Constitution had envisaged village panchayat to be the foundation of the country's political democracy - a decentralised form of government where each village was to be responsible for its own affairs," the Bench said.

According to the court by enacting the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, Parliament has attempted to remedy the defects and remove the deficiencies of the Panchayati Raj system evolved after independence, which failed to live up to the expectation of the people in rural India.

"The provisions contained in Part IX provide firm basis for self-governance by the people at the grass root through the institution of panchayats at different levels.

"For achieving the objectives enshrined in Part IX of the Constitution, the state legislatures have enacted laws and made provision for devolution of powers upon and assigned various functions listed in the Eleventh Schedule to the Panchayats", the court said.

Hence it directed the High Court to issue notices on the issue raised by the panchayat and decide the matter on merits. PTI 

TIME LINE: THE CASE

2006: Calangute panchayat grants permission to builder for construction at Porbawado, Calangute. Locals complain that builder has blocked access to well and chapel.

MARCH 2008: Following complaints, Calangute panchayat passes resolution for revocation of occupancy certificate.

MARCH 2009: The panchayat passes another resolution and revokes permission to the company. 

2009: Company challenges the ruling on grounds that it was contrary to rules of natural justice.

JULY 2009:Panchayat revokes earlier resolution and issues notice to the company to   stop further construction and fixes site inspection for August 4, 2009.

2009: Company challenges panchayat notice before Additional Director of Panchayat, who passes ex-parte interim order.

JULY 2009: Company applies for permission to use property as guest house, but panchayat rejects application. Company then challenges the decision.

FEBRUARY 2010: Additional Director of Panchayat passes final order, directing panchayat to reconsider application of the company for grant of permission to use the property for running a guest house.  

2010: Panchayat challenges order in High Court, but High Court dismisses petition.

Panchayat then challenges matter before Supreme Court.

ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ 145ਵਾਂ 'ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ' ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ

 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਆਤਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ

  
'ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ' ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੀਨ ਜਵੈਸਡੇਸਕੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ। 

ਐਡਮਿੰਟਨ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਵਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ)-ਮਿਲਵੁਡਜ਼ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੱਲੋਂ 145ਵਾਂ 'ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ' ਸਥਾਨਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਜੀਨ ਜਵੈਸਡੇਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'ਓ ਕੈਨੇਡਾ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੀਨ ਜਵੈਸਡੇਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਥੇ ਵਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕ ਲੇਕ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਹੇਲ ਕਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਗੀਤਕਾਰ ਲਾਡੀ ਸੂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਪੱਪੂ ਜੋਗਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿੱਕ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲਵੁਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ, 2 ਜੁਲਾਈ - ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੇਠ 27 ਫਰਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਬੁਲੇਟਿਨ 442 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 29 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 29 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 29 ਜੂਨ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਤ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਵ ਪਤੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਤ ਘਰ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ (ਨਿਰਾਸ਼) ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87.4 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।