ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਲੂਵਨ (ਬੈਲਜੀਅਮ), 8 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ)-ਭਾਵੇਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿ: ਮਖਲਿਉਰ ਵਾਤਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਹ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੀਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਗ਼ੈਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਹ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਸਟੇਟ) ਸਮੇਤ ਨਾਰਵੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਸਲੈਂਡ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।