ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪ੍ਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਰੋਮ (ਇਟਲੀ), 18 ਜਨਵਰੀ -ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬੇ ਪਏ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਇਟਲੀ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਭੋਗ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਕ ਪ੍ਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਂਦਰੇ ਰਿਕਾਰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਮ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਆਂਦਰ ਰਿਕਾਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਿਕਾਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਟਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਲੀਸਾਂਦਰੇ ਲਮਬਾਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਆਂਦਰੇ ਰਿਕਾਰਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਉਰਾ ਬੁਲਦਰਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਾਲ ਬਾਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਵੇਂਦੋਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇ। ਪੁਲਗੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਚੀ ਵੈਨਦੋਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਸੀ-ਫੀਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।