ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਦਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਮਾਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ ਨਿਯਮ 1983 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਲ (ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
No comments:
Post a Comment