ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ

ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ

ਜਲੰਧਰ, 30 ਅਗਸਤ-ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਡ ਦਾ ਅਸਰ ਏਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 70-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15-18 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਸਨ ਜੋ 1995 ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਸੀ. ਡੀ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਨਿੰਰਜਨ ਸਿੰਘ 2001 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਐਨ. ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਸਤੰਬਰ 2002 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸ: ਕੇ. ਐਸ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਐਲ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਰ. ਐਸ. ਮਾਨ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ਯਪ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਐਨ. ਕੇ. ਅਰੋੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਕੇ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਜੋੜਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੋਮੀਲਾ ਦੂਬੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਆਰ. ਦੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਭਟਨਾਗਰ 2007 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। ਸ: ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬੋਧ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਜੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।