ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਂਹ
ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, 30 ਅਗਸਤ (ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ)-ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਐਨਾਨਸਟੀਕਾ ਪਾਲਸਜੁੜਕ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ (ਈ. ਮੇਲ) ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਿੰਡਾ ਵਾਟਮੈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੋਜ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇਨਾਲਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨੌਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਛੋਟ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, 30 ਅਗਸਤ (ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ)-ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਐਨਾਨਸਟੀਕਾ ਪਾਲਸਜੁੜਕ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ (ਈ. ਮੇਲ) ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਿੰਡਾ ਵਾਟਮੈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੋਜ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇਨਾਲਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨੌਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਛੋਟ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment