ਦੂਤਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ
ਜਲੰਧਰ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)-ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਲੋਕ) ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 4500 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2500 ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 500 ਕੇਸ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਜਲੰਧਰ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)-ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਲੋਕ) ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 4500 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2500 ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 500 ਕੇਸ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
No comments:
Post a Comment