ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ

ਬਰਮਿੰਘਮ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਸ਼ੀਦਾ ਚਾਪਤੀ (54) ਤੇ ਉਹਦਾ 57 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਵਲੀ ਚਾਪਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜੋੜਾ ਸਨ।ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 37 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਸਟਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੇ ਰਹੇ ਪਰ ਵਲੀ ਚਾਪਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ-ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਜਾਨਣ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪੁੱਜਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2010 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਸਲ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਟਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਪਤੀ, ਵਾਸੀ ਲੈਸਟਰ, ਜੋ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੈ।