News, Views and Information about NRIs.

A NRI Sabha of Canada's trusted source of News & Views for NRIs around the World.



January 13, 2012

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਚੋਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਭਰੀ

ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਝੰਡੀਆਂ, ਨਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ
ਜਲੰਧਰ, 13 ਜਨਵਰੀ - ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਘਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੀਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਤੇ ਪਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂੰਮਟ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਾਹ-ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਲਿਪੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਖਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਘੜਮਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋਬਨ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਖੁਸ਼ਕੀ' ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ 45 ਦਿਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ-ਖਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਸਾ-ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਖਰਚਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਪ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਰਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment