ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮਿਲਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ* ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ - ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਨਸ਼ਨੀਖੇਜ਼ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ  ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ 2462 ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1642 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1140 ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਏਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਜੰਗਲਪਾਣੀ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 'ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।' ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪਖਾਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਰਾਜ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਮਲ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।